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SC ने कई ट्रिब्‍यूनल में खाली पदों को भरने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई 15 सितंबर तक टाली, नियुक्तियां नहीं होने पर जताई नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्‍ता विवादों से जुड़े मामले सुनने वाले ट्रिब्‍यूनल समेत कई न्‍यायाधिकरणों में खाली नहीं भरने पर नाराजगी जताई.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जस्टिस एल. नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता की बेंच उपभोक्‍ता विवादों (Consumer Disputes) से जुड़े मामलों पर फैसला देने वाले ट्रिब्‍यूनल समेत कई न्‍यायाधिकरणों (Tribunals) में खाली पदों को भरने (Fill Vacancies) की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगी. पीठ ने नाराजगी जताई कि नियुक्तियां नहीं होने के कारण कई अहम ट्रिब्‍यूनल में कामकाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है.

नई दिल्‍ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जस्टिस एन. नागेश्‍वर राव और हेमंत गुप्‍ता की बेंच ने देश के कई अहम ट्रिब्‍यूनल्‍स (Tribunals) में खाली पदों को भरने (Fill Vacancies) से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई 15 सितंबर तक के लिए टाल दी है. दरअसल, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से पेश होने वाले अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल (AG KK Venugopal) के सेल्‍फ क्‍वारंटीन होने के कारण सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी है.

शीर्ष अदालत ने कहा, पद खाली होने से कामकाज हो रहा है प्रभावित
सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान नाराजगी जताते हुए कहा कि उपभोक्‍ता विवादों (Consumer Disputes) से जुड़े मामलों पर फैसला देने वाले ट्रिब्‍यूनल समेत कई अहम न्‍यायाधिकरणों में पद खाली पड़े हैं. इससे इन ट्रिब्‍यूनल में सही ढंग से कामकाज नहीं हो पा रहा है. अब जस्टिस एलएन राव और हेमंत कुमार की पीठ इस मामले पर 15 सितंबर यानी अगले मंगलवार को सुनवाई करेगी. इससे पहले एडिशन सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (ASG SV Raju) ने कोर्ट को बताया कि मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश होने वाले अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल होम क्‍वारंटीन में हैं.

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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (SG Tushar Mehta) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एजी केके वेणुगोपाल के एक सहयोगी के कोरोना टेस्‍ट की रिपोर्ट पॉजिटिव (Corona Positive) आई है. इसलिए एहतियात बरतते हुए अटॉर्नी जनरल खुद होम क्‍वारंटीन में चले गए हैं. हालांकि, वह खुद पूरी तरह से स्‍वस्‍थ हैं. इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश के अहम ट्रिब्‍यूनल्‍स में खाली पदों पर नियुक्तियां नहीं किए जाने को लेकर केंद्र सरकार से नाराजगी जताई. कोर्ट ने विभिन्‍न ट्रिब्‍यूनल में प्रशासनिक (Administrative), न्‍यायिक (Judicial) और विशेषज्ञ सदस्‍यों (Expert Members) के खाली पदों पर नियुक्तियों को लेकर प्रक्रिया की धीमी रफ्तार पर गुस्‍सा जाहिर किया.


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